झापा – झापाका पुराना सहरमा मात्रै होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बसोबासका लागि आकर्षित क्षेत्र बनाउने नाममा प्लटिङ गर्ने क्रम बढेको छ । प्लटिङकका लागि सरकारी नीति, निर्देशन र नियम भए पनि बिनाअनुमति हुने गरेका प्लटिङले सहरीकरण व्यवस्थित बनाउनुको साटो झनै कुरूप बनाउँदै लगेको छ ।
खेतीयोग्य जमिनमा बालुवा हाल्ने, सडक रेखांकन गर्ने र बिजुलीका खम्बा गाडेकै भरमा हुँदै आएका प्लटिङ अधिकांश बिनादर्ता छन् । कतिपय स्थानमा त सार्वजनिक जग्गा तथा खोला मिचेर हुने गरेका प्लटिङले वर्षायाममा बाढीको जोखिमसमेत बढाउने गरेको छ । अव्यवस्थित प्लटिङले समस्या बढेको भन्दै सरकारले कडाइ गर्ने नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
भू–उपयोग नीतिविपरीत हुने प्लटिङ नियन्त्रणका लागि सरकारले सबै नगरपालिकालाई निर्देशन दिइसकेको छ । ०७१ कात्तिकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अनुमतिबिना जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री–वितरण गर्न नदिन देशभरका सबै जिविस, नगरपालिका र गाविसलाई निर्देशन दिएको थियो । केही नगरपालिकाले प्लटिङलाई कडिकडाउ गरे पनि अन्य निकायले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।
दमक नगरपालिकाका इन्जिनियर तीर्थनारायण श्रेष्ठ जथाभावी हुने प्लटिङ रोक्ने मापदण्ड तयार पार्दै गरेको बताउँछन् । “भू–उपयोग नीति, मन्त्रालयको निर्देशन तथा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थित सहरीकरणलाई सघाउ पुर्याउने गरी प्लटिङको मापदण्ड बनाउँदै छौं,” उनले भने, “प्लटिङका लागि नालाबाहेक न्यूनतम २० फिट फराकिलो बाटो बनाउनुपर्ने, उपयुक्त स्थानमा मात्र गर्नुपर्ने र अन्य पूर्वाधारसमेत विकास गराउने मापदण्ड तोकिनेछन् ।”
गौरादह नगरपालिका पनि जथाभावी प्लटिङ हुन नदिन आगामी नगरपरिषद्मा पेस गर्ने गरी कार्यविधि तयार पार्दै छ । “आगामी परिषद्बाट पारित गराई कार्यान्यवन गर्छौं,” नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख टेकबहादुर कार्कीले भने ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भू–उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आवासका लागि छुट्याइएको जमिनमा मात्र बस्ती विकास गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, व्यक्ति वा कम्पनीले आवासका लागि जग्गा प्लटिङ गर्दा स्थानीय निकायको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिने र आधारभूत पूर्वाधारको सहज पहुँचको सुनिश्चितता गरेरमात्र बस्ती विकास गर्न अनुमति दिइने पनि घोषणा गरिएको थियो ।
विकासभन्दा विनाश धेरै
अव्यवस्थित प्लटिङले विकासभन्दा विनाशलाई बढी प्रश्रय दिइरहेको छ । दमक नगरभित्रका लखनपुर, गौरादह, तोपगाछी, शिवसताक्षीलगायतका ग्रामीण तथा नयाँ सहरी क्षेत्रमा बढेको प्लटिङले विकासलाई झनै कुरुप बनाएको छ । दमक नगरपालिकाका इन्जिनियर श्रेष्ठ बिनामापदण्ड र अनुमतिका प्लटिङले खोलानाला साँघुरिँदा वर्षायाममा सहरमा बाढी पस्ने, सार्वजनिक जग्गा मिचिने, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोनलगायतका विकासका पूर्वाधार विस्तारमा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । “साँघुरा र कमसल बाटोका कारण एम्बुलेन्स, दमकलजस्ता सवारी साधनसमेत पुग्न कठिनाइ हुने हुँदा भौतिक तथा मानवीय क्षेत्रको जोखिमसमेत बढाएको छ,” उनले भने ।
झापाका स्थानीय विकास अधिकारी खेमराज ओझा भू–उपयोगी नीति कार्यान्वयन र अव्यवस्थित प्लटिङ नियन्त्रणका लागि क्रियाशील रहेको बताउँछन् । “सबै स्थानीय निकायमा कडाइका साथ नीति कार्यान्वयन गराउनेछु,” उनले भने, “खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्दा उत्पादनमा कमी आउनाले दीर्घकालीन रूपमा खाद्य सम्प्रभूतामै समस्या ल्याउने र सहरीकरणको चरणलाई पनि असर पार्ने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।” जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार अघिल्लो वर्षभित्रमा कुल खेतीयोग्य जमिनको हजार हेक्टर जमिन प्लटिङ भइसकेको छ ।
