केन्द्रमा १६५ र प्रदेशमा ३३० सिट
भाद्र १५, २०७४- निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ र प्रदेशसभाको ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी सरकारलाई बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवै निर्वाचन एकैदिन तर दुई चरणमा मंसिर १० र २१ गते गराउने घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि यथाशीघ्र क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र निर्वाचन कानुनहरू माग गरिरहेका बेला क्षेत्र निर्धारणको काम पूरा भएको हो । सुरुमा दिइएको २१ दिन अवधि सकिएपछि थपिएको १५ दिनको अन्तिम दिन आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको समाचार आजको कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको छ ।
संविधानसभा निर्वाचनमा अभ्यास गरिएको २ सय ४० वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई संविधानअनुसार आयोगले १ सय ६५ क्षेत्रमा झारेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिकबाट १ सय १० जना गरी २ सय ७५ जना सांसद रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संख्याको दोब्बर प्रदेशसभामा निर्वाचन क्षेत्र रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोगले सोहीअनुसार ७ वटै प्रदेशमा गरी प्रदेशसभाका लागि ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ७८ निर्वाचन क्षेत्र तराईका २० जिल्लामा परेका छन् । उक्त संख्या ४७ दशमलव २७ प्रतिशत हो । मधेसी दलले जनसंख्याको अनुपातमा तराईका जिल्लामा ५१ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर, क्षेत्र घटाउँदा विगतको भन्दा प्रतिनिधित्व घट्ने देखिन्छ । संविधानसभामा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तराईमा १ सय १६ क्षेत्र थिए । जुन ४८ दशमलव ३३ प्रतिशत हो ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि प्रदेश १ मा २८, २ मा ३२, ३ मा ३३, ४ मा १८, ५ मा २६, ६ मा १२ र प्रदेश ७ मा १६ निर्वाचन क्षेत्र तोकिएका छन् । सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा १० निर्वाचन क्षेत्र छन् । काठमाडौं, अछाम र दैलेखमा यसअघिकै निर्वाचन क्षेत्र कायम छन् । अन्य जिल्लामा भने घटेको छ । मोरङमा ६, झापा, रूपन्देही र कैलालीमा ५/५ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश २ को ८ जिल्ला सबैमा ४/४ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । आयोगले प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतम एक निर्वाचन क्षेत्र पर्ने गरी क्षेत्र निर्धारण गरेको हो । रुकुम र नवलपरासी जिल्ला टुक्रयाइएपछि जिल्लाको संख्या ७७ पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको नेतृत्वमा गठित क्षेत्र निर्धारण आयोगले साउन ११ बाट काम थालेको थियो । आयोग सदस्य माधव अधिकारीले संविधानअनुसार जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर क्षेत्र निर्धारण गरिएको बताए । ‘जनसंख्यालाई ९० र भूगोललाई १० प्रतिशत भार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेका हौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘जनसंख्याको न्यूनतम मापदण्ड नपुगेका ३५ जिल्लामा १/१ वटा निर्वाचन क्षेत्र परेका छन् ।’
२१ जिल्लामा २, ७ जिल्लामा ३, ९ जिल्लामा ४, ३ जिल्लामा ५, एउटामा ६ र एउटामा १० वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइएको छ । जनसंख्यालाई ९० प्रतिशत भार दिइएकोमा आयोगका सदस्य प्रा. विश्वकल्याण पराजुलीले प्रतिवेदनमा आफ्नो असहमति राखेका छन् । उनले भूगोलको भार २० प्रतिशत हुनुपर्ने तर्क राखेका थिए । उनको असहमतिसहितको प्रतिवेदन आयोगले सरकारलाई बुझाएको हो । आयोग स्रोतका अनुसार त्यसो गर्दा तराईले विगतमा पाइरहेको प्रतिनिधित्व अझ घट्ने भएपछि त्यसलाई बहुमत सदस्यले अस्वीकार गरेका थिए । आयोगका अध्यक्ष दासले छलफलका क्रममा विभिन्न विचार र फरक मत आए पनि निर्णय भने सर्वसम्मत ढंगले भएको बताए । ‘काम गर्ने क्रममा केही असन्तुष्टिहरू आउँछन्, तर अहिले प्रतिवेदनमा कुनै प्रकारको विवाद छैन,’ प्रतिवेदन बुझाएपछि उनले भने । संविधानमा आयोगले निर्धारण गरेको क्षेत्र फेरबदल गर्न नपाइने तथा आयोगको काममाथि कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने प्रावधान रहेकाले आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नै क्षेत्रहरू कार्यान्वयनमा आउनेछन् । साथै, आयोगले निर्धारण गरेका क्षेत्रलाई २० वर्षपछि मात्रै पुनरावलोकन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै नयाँ निर्वाचन क्षेत्र कार्यान्वयनमा आउनेछन् । दासको अध्यक्षतामा गठित आयोगका सदस्यमा भूगोलविद् अधिकारी, समाजशास्त्री डा. पराजुली र प्रशासनविद् गणेशराज कार्की थिए । सदस्य सचिवमा सरकारका सचिव बेगेन्द्र शर्मा पौडेल थिए ।
कुन प्रदेशमा कति सिट ?
प्रदेश प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभा
१ २८ ५६
२ ३२ ६४
३ ३३ ६६
४ १८ ३६
५ २६ ५२
६ १२ २४
७ १६ ३२
जम्मा १६५ ३३०
-तराईका २१ जिल्ला
७८ सिट (४७.२७५)
-हिमाली १६ जिल्ला
१७ सिट (१०.३०५)
-पहाडी ४० जिल्ला
७० सिट (४२.४३५)
-सबैभन्दा बढी सिट भएको जिल्ला
काठमाडौं १०
-संख्या फेरबदल नभएका जिल्ला
काठमाडौं, अछाम, दैलेख
प्रतिनिधिसभा १ (प्रदेशसभा २) सिट भएका जिल्ला–३५
ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, दोलखा, रामेछाप, रसुवा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुमपूर्व, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बझाङ, बाजुरा, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला
प्रतिनिधिसभा २ (प्रदेशसभा ४) सिट भएका जिल्ला–२१
इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, मकवानपुर, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, बागलुङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), गुल्मी, पाल्पा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, अछाम
प्रतिनिधिसभा ३ (प्रदेशसभा ६) सिट भएका जिल्ला–७
ललितपुर, चितवन, कास्की, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, कञ्चनपुर
प्रतिनिधिसभा ४ (प्रदेशसभा ८) सिट भएका जिल्ला–९
सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा
प्रतिनिधिसभा ५ (प्रदेशसभा १०) सिट भएका जिल्ला–३
झापा, रुपन्देही, कैलाली
प्रतिनिधिसभा ६ (प्रदेशसभा १२) सिट भएको जिल्ला–१
मोरङ
