बजार अनुगमनको जिम्मा अब स्थानिय निकायलाई
गौरीगँज | उद्योगी व्यवसायीले गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको फेलापरे स्थानीय निकायले फर्म बन्द गर्न सक्ने भएका छन् । सरकारले तयार पारेको ‘गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका’ अनुसार अनुगमनको क्रममा मिसावट, गुणस्तरहीन, कम तौलको सामग्री बिक्री गरेको पुष्टि भए तत्काल बन्द गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । ‘अनुगमनका क्रममा मिसावट, कम तौलको सामान भेटिएमा आवश्यकताअनुसार वस्तु जफत गर्ने, नष्ट गर्ने, कारोबार रोक्का गर्ने वा बन्द गर्न सक्नेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ.
सरकारले मुुलुकको पुन: संरचनासँगै बजार अनुगमनको काम पनि स्थानीय निकायले नै गर्ने लागेको हो । निर्देशिकाअनुसार गाउँपालिका/नगरपालिका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ‘उपभोक्ता हित संरक्षण समिति’ गठन हुनेछ ।
समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयका अधिकृत, खाद्य गुणस्तर, औषधि, जनस्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य हेर्ने शाखाका प्रमुख प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता हित संरक्षणमा क्रियाशील संस्था वा व्यक्ति सदस्य हुनेछ । समितिले गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति हुने वातावरणको सुनिश्चिततासहित उपभोक्ताको हक र हितको संरक्षण गर्न कार्यालयमा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा/इकाई/डेक्सको व्यवस्था गरी नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमनको व्यवस्था गर्नेछ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नमुना निर्देशिका’ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम राख्न निर्देशिका बनाइएको हो । मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, व्यवसायीको कारोबार दर्ता, आपूर्ति, गुणस्तरलगायत क्रियाकलापको नियमन गर्न निर्देशिका जारी गरेको हो । बजार प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार तुल्याउन प्रचलित कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिने, उपभोक्ता शिक्षासम्बन्धी सचेतना र बजार अनुगमनको कार्ययोजना तयार गरी उपभोक्ता हित संरक्षणको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
